सहकारी क्षेत्रमा संकट गहिरिँदै: सुधारका लागि उद्यमशीलता र पारदर्शितामा जोड

काठमाडौं । नेपालको सहकारी आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै आजको जटिल अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रारम्भिक योजनाकालदेखि नै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिएको सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

२०१३ सालदेखि २०४७ सालसम्म सरकारी नियन्त्रणमा सञ्चालित साझा संस्थाहरू मुख्यतः कृषि ऋण, मल तथा बीउ वितरणमा सीमित थिए । तर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सहकारीलाई सहभागीमूलक विकासको आधारका रूपमा पुनर्परिभाषित गरियो । सहकारी ऐन २०४८ लागू भएसँगै यस क्षेत्रमा तीव्र विस्तार देखियो र बचत परिचालन, ऋण प्रवाह तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्यो ।

हाल देशभर लाखौं सदस्य आबद्ध सहकारी संस्थाहरूले ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका छन् । तर, यही विस्तारसँगै समस्याहरू पनि चुलिँदै गएका छन् । प्रभावकारी नियमनको अभाव, वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी, पारदर्शिताको कमी र घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानीका कारण सहकारीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारीविरुद्ध हजारौं बचतकर्ताले अर्बौं रुपैयाँको दाबी गरेका छन् । तर, सीमित सहकारीबाट मात्र आंशिक रकम फिर्ता हुन सकेको छ । अझै ठूलो रकम फिर्ता हुन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ, जसले हजारौं परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक संकटमा धकेलेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सहकारीलाई बचत–ऋणमा मात्र सीमित राख्नु यसको सम्भावनालाई संकुचित गर्नु हो । कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नियमित लेखापरीक्षण, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कडा नियमन अपरिहार्य देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा सम्बन्धित मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या झन् गहिरिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसैबीच, सहकारी दिवसमा ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिता’ लाई प्राथमिकता दिने नारा अघि सारिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरिएको छ । विगतमा जस्तै नारा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सहकारी प्रणालीको दिगोपनका लागि सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता, जिम्मेवार नेतृत्व, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र विकास साझेदारहरूको समन्वय अत्यन्त आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

अन्ततः, सहकारीलाई विश्वासिलो र सशक्त संस्थाका रूपमा पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता, उद्यमशीलता र कडा नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । यसतर्फ सरकार, सहकारी संस्था र सदस्य सबै पक्षले गम्भीरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।