नेपाल बार एसोसिएसनले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ

काठमाडौं, १२ चैत । नेपाल बार एसोसिएसन ले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईराला ले प्रतिवेदन न्यायालय र कानुन व्यवसायको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आएको र यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुने जानकारी दिनुभयो।

प्रतिवेदनमा न्याय सुलभतामा समस्या, वकिल शुल्क र कानुन व्यवसायमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू उजागर गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, सर्वसाधारणले न्यायमा पहुँच पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन् र वकिलहरूले साधारण निवेदनको लागि पनि हजारौं रुपैयाँ शुल्क लिने चलन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बारले आज १:३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएर यसबारे थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।