निर्वाचन आयोगले हरित निर्वाचन घोषणा : डिजिटल प्रचार र प्लास्टिकमुक्त अभियान

काठमाडौँ, माघ ३, २०८२ — निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘हरित निर्वाचन’ नीति ल्याएको छ। यसअन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता, विद्युतीय सवारीको प्रयोग, र प्लास्टिक/पोलिथिन प्रयोगमा रोक जस्ता व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा कागज, प्लास्टिक र इन्धन जस्ता प्रदूषण बढाउने सामग्रीको प्रयोग न्यून गर्नुपर्ने बताए। प्रचार सामग्रीको व्यवस्थापन र कार्यक्रम समाप्तिपछि प्रयोग भएका सामग्रीको सङ्कलन तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि दल तथा उम्मेदवारहरूलाई दिएको छ।
तर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले यो अवधारणालाई स्वागत गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न चुनौती रहेको बताएका छन्।
हरित निर्वाचनका मुख्य बुँदाहरू
डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता: भौतिक प्रचार सामग्रीको सट्टा अनलाइन/डिजिटल प्रचारलाई बढी महत्व दिइनेछ।
प्लास्टिक प्रयोगमा रोक: पोलिथिन र प्लास्टिकका सामग्री प्रयोग नगर्ने नीति लागू हुनेछ।
विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन: प्रचार कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जामा चल्ने सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने।
ध्वनि र वायु प्रदूषण घटाउने उपाय: सभाहरू, जुलुस र र्‍यालीमा ध्वनि र वायु प्रदूषण घटाउने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने।
प्रचारपछि सामग्री व्यवस्थापन: कार्यक्रम समाप्तिपछि बाँकी सामग्री संकलन गरी वातावरणमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
आचारसंहिता र नियम
निर्वाचन आचारसंहिताको विभिन्न दफाहरूले हरित निर्वाचनलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरेका छन्।
दफा २ (कख) ले दिगो र प्रदूषणमुक्त निर्वाचनको परिभाषा दिएको छ।
दफा ३६ ले प्रचार–प्रसारमा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग, प्लास्टिक प्रयोगमा रोक, र डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान राखेको छ।
दफा ३६ को खण्ड (ज) अनुसार प्रचार कार्यक्रमपछि प्रयोग भएका सामग्रीहरूको जिम्मेवारी दल/उम्मेदवारलाई दिन्छ।
चुनौती र आलोचना
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी प्रतिनिधि ओजस्वी भट्टराईले आयोगको हरित निर्वाचन अवधारणालाई सकारात्मक भनेकी छिन्, तर कार्यान्वयनमा निरन्तरता नदेखिएको बताइन्। उनले आयोगकै कार्यक्रममा प्लास्टिकको बोतलमा पानी वितरण गरिएको उदाहरण दिँदै व्यंग्य गरेकी छन्।
उनले भनिन्, “हामीले कुरा गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। जबसम्म कार्यान्वयन सम्भव छैन, तबसम्म कुरा नगर्ने उचित हुन्छ।” साथै उनले प्लास्टिकका प्रचार सामग्री प्रयोग गरेबापत कस्तो कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट जानकारीको मागसमेत गरेकी छन्।