बदलिँदो राजनीतिक धरातलमा नयाँ ध्रुवीकरण

नेपालको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अन्योल, सरकारको वैधतामाथि उठेका प्रश्न, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनिश्चित निर्वाचन कार्यतालिकाबीच देश ‘पुनःस्थापना कि आमनिर्वाचन?’ भन्ने बहसमा अल्झिएको छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा यो बहस केवल संवैधानिक विकल्पमा सीमित छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा देखिँदै गएको नयाँ ध्रुवीकरण र वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई पनि संकेत गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रारम्भिक चरणमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने स्वर बलियो थियो। दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरूले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पुनःस्थापनाको माग अघि सारिएको थियो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बीच भएका संवादलाई पनि संसद् पुनःस्थापनातर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। संवैधानिक स्थिरता, शासनको निरन्तरता र राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्यका लागि पुनःस्थापना नै उचित विकल्प हुने तर्क सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर समयक्रमसँगै राजनीतिक धार परिवर्तन हुँदै गयो। अदालतको प्रक्रिया लामो बन्दै जाँदा सरकार र निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकता दिन थाले। फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति कायमै रहँदा ठूला दलहरू पनि क्रमशः चुनावी मोडमा प्रवेश गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले दुवैले आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट र सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल तीव्र बनाएका छन्। यसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहसलाई व्यवहारिक राजनीतिमा क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ, यद्यपि संवैधानिक प्रश्न भने पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

यही परिवेशमा नेपाली राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण तरंग वैकल्पिक शक्तिहरूको पुनःसक्रियता हो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाह बीच पछिल्लो समय देखिएको निकटताले परम्परागत दलहरूभन्दा बाहिरको राजनीतिक ध्रुव निर्माणको संकेत दिएको छ। केही समयअघिसम्म असहज सम्बन्धमा रहेका यी दुई पात्र अहिले एउटै राजनीतिक परिदृश्यमा देखिन थालेका छन्। देशले पनि यी दुईबीचको दीर्घकालीन सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेको देखिन्छ।

भदौ महिनामा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि बालेन शाह सत्ता र राजनीतिक प्रतिष्ठानको आलोचनाको केन्द्रमा छन् भने रवि लामिछाने कानुनी तथा राजनीतिक दबाबको घेरामा छन्। यी साझा परिस्थितिले दुवैलाई सहकार्यतर्फ धकेलेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। पछिल्ला भेटघाट र संवादले उनीहरू आगामी निर्वाचनमा संयुक्त रणनीतिसहित अघि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ। बालेनलाई भावी नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा अघि सार्ने र रविले पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको चर्चा पनि भइरहेको छ। हालै भएको सात बुँदे सहमतिमा पनि यही भावनाको झलक देखिएको छ।

रवि–बालेन सहकार्यले नेपाली राजनीतिमा परम्परागत शक्ति संरचनामाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको छ। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) वरिपरि घुमिरहेको सत्ता राजनीतिमा अब वैकल्पिक शक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्र र युवा मतदातामाझ यो ध्रुवीकरणले चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

अहिलेको यथार्थमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना कानुनी बहसमा सीमित हुँदै गएको छ भने राजनीतिक अभ्यास चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। तर यो चुनाव सामान्य प्रतिस्पर्धा मात्र हुने छैन। यसले परम्परागत शक्तिका विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति, स्थापनावादी राजनीतिका विरुद्ध असन्तोषको राजनीति, र पुरानो नेतृत्वका विरुद्ध नयाँ अनुहारबीचको टकरावलाई औपचारिक रूप दिने देखिन्छ।

निष्कर्षमा, नेपालको राजनीति अब केवल ‘पुनःस्थापना कि निर्वाचन’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। अबको बहस सत्ता कसले चलाउने भन्नेभन्दा पनि राजनीति कसरी चल्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। देउवा–ओली नेतृत्वको सम्भावित समझदारी र रवि–बालेन सहकार्यले राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ मोड्छ, त्यसको उत्तर आगामी केही महिना र सम्भावित निर्वाचनले दिनेछ। तर यति भने स्पष्ट छ—नेपाली राजनीति फेरि परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १५, २०८२