अतिक्रमण हटाउने कदम नागरिकविरुद्ध होइन : बालेन्द्र शाह

काठमाडौँ, वैशाख २१ — बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै उक्त कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका टिप्पणी र आशंकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस योजना अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, दीर्घकालीन समाधानमा बाधा बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

उनले यस प्रक्रियामार्फत वास्तविक भूमिहीनको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताए। जोखिमपूर्ण तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्यका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले उल्लेख गरे।

शाहले सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्न नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, उनले भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैमा आग्रह गरेका छन्।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने जनाएको छ।