काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमा केही बजेटहरू रकमका कारण सम्झिइन्छन्, केही लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण र केही संरचनागत परिवर्तनका कारण ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सम्भवतः तेस्रो श्रेणीमा पर्नेछ । किनभने यो बजेटले केवल खर्चको आकार बढाउने प्रयास गरेको छैन, बरु राज्यको संरचना, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, ऊर्जा प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पुनर्परिभाषित गर्ने महत्वाकांक्षी प्रयास गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट पढ्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ-सरकारले वर्तमान आर्थिक संकटलाई केवल राजस्व अभाव वा पूँजीगत खर्चको समस्याको रूपमा नहेरी राज्य सञ्चालनकै मोडलमा समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले बजेटको मूल केन्द्रबिन्दु ‘संरचनागत सुधार’ बनेको छ । तर प्रश्न उठ्छ-के यो सुधार कागजमा सीमित रहनेछ कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ ?

बजेटको दर्शन : खर्चभन्दा प्रणाली परिवर्तन
पछिल्ला दशकका अधिकांश बजेटहरू सडक, पुल, भवन र योजनाको सूचीमा केन्द्रित हुन्थे । यस पटकको बजेटले भने बारम्बार ‘पुनर्संरचना’, ‘डिजिटाइजेसन’, ‘सुधार’, ‘एकीकरण’ र ‘कार्यान्वयन’ शब्द दोहोर्‍याएको छ ।

मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटा निकाय गाभ्ने र १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा नेपालको प्रशासनिक इतिहासकै ठूलो संरचनागत हस्तक्षेप हो । यसले सरकारको एउटा नयाँ सोच देखाउँछ-‘ठूलो सरकार होइन, सक्षम सरकार ।’

तर नेपालको प्रशासनिक इतिहास हेर्दा संस्था खारेज गर्ने घोषणा र व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको छ । यसपटक त्यो दूरी घटाउन सकिएमा मात्रै बजेटको यो भाग सफल मानिनेछ ।

शिक्षा : रकम ठूलो, प्रश्न अझ ठूलो
शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक लगानी हो । तर शिक्षामा यो बजेटको सबैभन्दा रोचक पक्ष भवन निर्माणभन्दा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनु हो ।

देशभर विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ, विद्यालय अडिट, विद्यालय नक्साङ्कन र ‘सफा शौचालय अभियान’ जस्ता कार्यक्रमले राज्यसँग आफ्नै विद्यालयबारे पर्याप्त तथ्याङ्क छैन भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा विद्यालय भवन निर्माणमा अरबौं खर्च भए पनि कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् ? कुन विद्यालयमा कति कोठा आवश्यक छ ? कहाँ शिक्षक अभाव छ ? भन्ने तथ्याङ्क अझै व्यवस्थित छैन । त्यसैले यो बजेटको शिक्षा सुधार वास्तवमा ‘डेटा–आधारित शिक्षा नीति’ तर्फको यात्रा हो ।

त्यसमाथि सूचना प्रविधि, नर्सिङ, चिकित्सा र एआईसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारले सरकारले भविष्यको श्रम बजारलाई ध्यान दिन थालेको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य : बीमा प्रणालीको निर्णायक मोड
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ–सरकार अस्पतालभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्ला वर्षहरूमा संकटग्रस्त बन्दै गएको थियो । अस्पतालको दाबी भुक्तानी, बीमितको असन्तुष्टि, निजी अस्पतालको सहभागिता र आर्थिक दिगोपन सबै प्रश्नको घेरामा थिए । यसैले बजेटले ‘व्यापक पुनर्संरचना’ शब्द प्रयोग गरेको छ ।

यदि बीमा प्रणाली सफलतापूर्वक पुनर्गठन भयो भने आगामी दशकमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यही हुन सक्छ । यससँगै २५ नयाँ प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने, सबै अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र पहुँच दुवैलाई जोड दिएको छ ।

कृषि : अनुदान राजनीतिबाट उत्पादन राजनीतितर्फ ?
नेपालको कृषि बजेट विगतमा धेरैजसो वितरणमुखी रह्यो-मल, बीउ, अनुदान र राहतमा केन्द्रित । तर यस पटकको ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कृषि बजेटले उत्पादन र लगानीलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन, कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, किसान केन्द्रित सेवा प्रणाली र कृषि अनुसन्धानको पुनर्जीवन जस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउने प्रयास देखिन्छ ।

तर यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न छ । नेपालमा अधिकांश किसान साना छन् । दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकको संख्या सीमित छ । त्यसैले यो नीति कृषि उद्यमीका लागि उत्साहजनक भए पनि साना किसानका लागि प्रत्यक्ष प्रभावकारी हुनेछ कि हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

एआई : बजेटको सबैभन्दा साहसी अध्याय
यस वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो–कृत्रिम बौद्धिकता । नेपालको बजेट इतिहासमै पहिलो पटक एआईलाई छुट्टै विकास रणनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

स्यूचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने, हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट ल्याउने, नेपाली एआई वैज्ञानिकलाई फेलोसिप दिने र एआई स्टार्टअपलाई कम्प्युटिङ पहुँच उपलब्ध गराउने घोषणा केवल प्रविधि कार्यक्रम होइन, विकासको नयाँ दर्शन हो ।

विश्व अहिले डेटा र कम्प्युटिङ क्षमताको प्रतिस्पर्धामा छ । नेपालले यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नु आफैँमा साहसी निर्णय हो । तर चुनौती पनि त्यत्तिकै ठूलो छ–बिजुली, जनशक्ति, डेटा नीति, साइबर सुरक्षा र वित्तीय स्रोत । यदि कार्यान्वयन सफल भयो भने यो कार्यक्रम जलविद्युतपछि नेपालको अर्को सम्भावित निर्यात क्षेत्र बन्न सक्छ ।

यद्यपि महत्वाकाङ्क्षा र यथार्थबीचको दूरी नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक विद्युत्, प्राविधिक जनशक्ति, डेटा नीति र दीर्घकालीन लगानीको व्यवस्था कति छ ? विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचना गर्ने निर्णय ऐतिहासिक हुन सक्छ, तर त्यसले संस्थागत प्रतिरोध कसरी पार गर्ने ? स्वास्थ्य बीमा सुधारको घोषणा लोकप्रिय छ, तर वित्तीय दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरू अझै उत्तरको प्रतीक्षामा छन् ।

यस अर्थमा हेर्दा बजेटमाथिको बहस वास्तवमा बजेटको आकार, करको दर वा कार्यक्रमको सूचीबारे मात्र होइन । यो बहस नेपालले कुन आर्थिक मोडल अपनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । एक पक्ष संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा छ । अर्काे पक्ष कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक सुरक्षा र यथार्थपरक स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिक प्रश्नका रूपमा उठाइरहेको छ ।

यी सबै दृष्टिकोणमा आआफ्नो सत्यता छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको मूल्याङ्कन आजको राजनीतिक प्रतिक्रियाले होइन, आगामी केही वर्षमा देखिने परिणामले गर्नेछ । यदि सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने यो बजेटलाई नेपालका रूपान्तरणकारी बजेटहरूमध्ये एकका रूपमा स्मरण गरिनेछ ।

तर यदि एआई केन्द्र कागजमै सीमित रह्यो, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना अधुरो रह्यो, विद्युत् क्षेत्रको सुधार राजनीतिक विवादमै अल्झियो र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधारिएन भने आज उठाइएका आलोचनाहरू नै भोलिको निष्कर्ष बन्नेछन् ।

डिपार्चरको खोजी, तर स्रोतको संकट
स्पष्टरुपमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ‘डिपार्चर’ को खोजी गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेट आकारमा जति ठूलो त, सोचमा पनि आक्रामक छ । तर, सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, स्रोतको सुनिश्चितता । यो बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ६ खर्बभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएन भने यो रकम अझै बढेर जाने छ ।

यसै पनि ऋणको बोझले थिचिएको देश एक वर्षमै ६ खर्ब ऋण थप्दा अर्थव्यवस्था कुन हालतमा पुग्ला ? विज्ञ अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि यसमा होमवर्क गरेका होलान् भन्ने आशा गरौं ।