अदालतको मौनता र राजनीतिक अन्योल : निर्वाचन कि संसद् पुनःस्थापना ?

नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातिर सरकार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसद् पुनःस्थापनाको माग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही द्वन्द्वले देशलाई स्पष्ट दिशाभन्दा अन्योलतर्फ धकेलेको देखिन्छ।

निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै अदालतमा दर्जनौँ रिट दर्ता हुनु सामान्य प्रक्रिया मात्रै होइन, यसले राजनीतिक असहमति कति गहिरो छ भन्ने संकेत गर्छ। संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा टुंगोमा नपुगी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नु न्यायिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक वैधताबीचको टकरावको विषय बनेको छ।

सडकमा देखिएको असन्तोष पनि केवल दलगत होइन, प्रणालीप्रतिको निराशासँग जोडिएको छ। केही समूह निर्वाचनभन्दा अगाडि राजनीतिक सहमति, सर्वपक्षीय सरकार वा नयाँ समझदारीको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—प्रक्रिया वैधानिक भए पनि परिणाम जनविश्वासविहीन हुन सक्छ।

उता मुख्यधारका दलहरू दोहोरो भूमिकामा देखिन्छन्। सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनको पक्षमा उभिए पनि अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूले उनीहरू स्वयं पनि संसद् पुनःस्थापनाको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा छाड्न नसकेको संकेत दिन्छ। विगतमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर दिएको नजिरले अहिलेको बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको अदालतको समय हो। समयमै निर्णय नआउँदा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्दै जानु र त्यसकै विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहनु राज्यका अंगहरूबीचको समन्वयमा प्रश्न उठाउने अवस्था हो। न्याय ढिला हुनु भनेको केवल कानुनी समस्या होइन, राजनीतिक अस्थिरताको कारक पनि हो।

आजको सन्दर्भमा बहस ‘निर्वाचन कि संसद् पुनःस्थापना’ मात्र होइन, राज्यले संकटको घडीमा कसरी स्पष्ट निर्णय लिन्छ भन्ने हो। अदालतको फैसला अब कानुनी निर्णय मात्र नभई देशको राजनीतिक दिशानिर्देशक बन्ने निश्चित देखिन्छ।