नेपाली काँग्रेसमा औपचारिक विभाजन, आधिकारिकताको टुंगो अब निर्वाचन आयोगले लगाउने

काठमाडौँ ।

लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद अन्ततः सतहमा आएपछि नेपाली काँग्रेस औपचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल मानिने काँग्रेसभित्र नेतृत्व र विधानको व्याख्यालाई लिएर देखिएको टकराव अब कानुनी तथा संवैधानिक तहमा प्रवेश गरेको छ ।

भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनसँगै पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजन स्पष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विशेष महाधिवेशन पक्षको कदम विधानसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र नेपाली काँग्रेसको विधान सोही मापदण्डअनुसार बनेको छ ।

ज्ञवालीले काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने र मंसिर २०८२ मा उक्त अवधि सकिएको बताए । यद्यपि विधानले अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि, धारा १७ अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा नेतृत्वले अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । संस्थापनले बेवास्ता गरेमा प्रतिनिधिहरू आफैंले महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने अधिकार विधानले दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

वर्तमान अवस्थामा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको र सोही आधारमा भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन सञ्चालन भइरहेको उनको दाबी छ । यसले पुरानो केन्द्रिय कार्यसमिति स्वतः निष्क्रिय भएको अवस्था सिर्जना भएको र नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । यस्तो परिस्थितिमा तीन नेतामाथि गरिएको कारबाहीले पार्टीको आधिकारिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको विश्लेषण छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह ‘रुख’ दाबी गर्दै निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले पनि आधिकारिकता दाबी गरेमा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने र सो निर्णय अन्तिम मानिने भए पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परीक्षणका लागि रिट निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको ज्ञवालीले बताए ।

यसैबीच, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन माघ ६ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ । आधिकारिकताको विवाद लम्बिएमा काँग्रेस उम्मेदवार छनोट र मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने जोखिम बढ्ने र यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।