लामिछानेविरुद्धका अभियोग फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नदेखिएको, पर्याप्त अनुसन्धान नभएको र उनी सम्बन्धित सहकारीको सदस्यसमेत नभएको आधार देखाउँदै अभियोगपत्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइएको हो। यस निर्देशनपछि कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिन सक्नेछन्।
अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतले निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी अनुमति दिएमा अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ। यदि अदालतले अनुमति नदिए पुरानै अभियोगपत्र कायम रहनेछ। यस विषयमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुग्न सक्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि रवि लामिछानेमाथि अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा उन्मुक्ति दिने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। त्यो निर्णयविरुद्ध दायर रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
महान्यायाधिवक्ताले सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेकी छन्, जसमा सहकारीको रकम ल्याउने कार्यमा लामिछानेको भूमिका नदेखिएको उल्लेख छ। साथै सुरुमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुँदा लामिछानेको नाम अभियोगपत्रमा नरहेको र अनुसन्धानसमेत नभएको विषयलाई पनि निर्णयको आधार बनाइएको छ।
तर कानुनविद्हरूले भने यस्तो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न खोज्नु कानुनी राज्यको मर्मविपरीत हो। उनका अनुसार निर्दोषता वा दोषीपन अदालतले फैसला मार्फत निर्धारण गर्ने विषय हो, त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरिएको थियो। कानुनअनुसार यस्तो मुद्दा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचित भए पनि सांसद पद निलम्बनमै रहने व्यवस्था छ। यही कारण अभियोगपत्र संशोधन गरेर राजनीतिक गतिविधिमा फर्किने बाटो खोल्न खोजिएको आरोप आलोचकहरूले लगाएका छन्।