जेनजी आन्दोलनपछि बालेन सरकार: उच्च अपेक्षाबीच सुधारको कठिन परीक्षा

विक्रम संवत् २०८२ (सन् २०२५–२६) नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड बनेर उभिएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन केवल सडकको प्रदर्शन थिएन, यो परम्परागत राजनीतिक संरचना विरुद्धको गहिरो असन्तुष्टि र परिवर्तनको सामूहिक उद्घोष थियो। तीन दशकदेखि सीमित शक्ति घुमाइरहेका पुराना दलहरूको प्रभावलाई यस आन्दोलनले चुनौती मात्र दिएन, जनमतमार्फत त्यसलाई व्यवहारमै रूपान्तरण गरिदियो।

यस आन्दोलनको करिब ६ महिनापछि सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको शक्ति सन्तुलनलाई पूर्णतः पुनर्परिभाषित गर्‍यो। लामो समयदेखि चल्दै आएको “सत्ताको म्युजिकल चेयर” अन्ततः रोकियो, र जनताले नयाँ विकल्पमा विश्वास व्यक्त गरे। यही पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार गठन हुनु केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, जनआकांक्षाको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो।

३६ वर्षका बालेन्द्र शाह आज कुनै एक राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन्, उनी ठूलो जनसंख्याको आशा र परिवर्तनको प्रतीक बनेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उदाएका उनी छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा शीर्ष स्थानमा पुग्नु आफैंमा असाधारण घटना हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उनको प्रभाव देखिएको छ, जहाँ Time Magazine ले उनलाई २०२६ का १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ।

तर लोकप्रियता र अपेक्षा जति उच्च हुन्छन्, चुनौतीहरू पनि त्यति नै जटिल हुन्छन्। स्थानीय तहमा काम गर्दा उनले विदेशी स्वार्थका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध आएको स्वीकार गरेका थिए। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा ती स्वार्थहरू अझ व्यापक र गहिरा हुने निश्चित छ। त्यसलाई चिर्दै परिणाम दिन सक्नु नै उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

सरकार गठनलगत्तै ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदा’ सार्वजनिक गर्नु बालेन सरकारको स्पष्ट कार्यदिशा देखाउने प्रयास हो। प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटो सेवा प्रवाहजस्ता एजेन्डाहरू नयाँ होइनन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नेपालको दीर्घकालीन कमजोरी रहँदै आएको छ। प्रत्येक योजनासँग समयसीमा जोडिएको छ, जसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संकेत गर्छ। तर प्रश्न अझै उस्तै छ—के प्रणाली स्वयं परिवर्तनका लागि तयार छ?

नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई अक्सर “प्रक्रियामुखी” र “ढिलासुस्ती” को पर्यायका रूपमा हेरिन्छ। विगतका सरकारहरूले कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम चरणमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत यही समस्या दोहोर्याएको थियो। यस सन्दर्भमा बालेन सरकारको सफलता नीतिमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रलाई कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बढ्दो डायस्पोरा हो। अनुमानित ६० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेका छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। उनीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई विकासमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘डायस्पोरा बन्ड’, मतदान अधिकार र लगानीमैत्री नीतिहरू अघि सारेको छ। ‘एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणालाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

अन्ततः, जेनजी आन्दोलनले सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउने जिम्मेवारी अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारको काँधमा छ। जनताको बलियो जनादेशले उनलाई कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार गर्ने अवसर दिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो अवसर इतिहास बदल्ने साधन बन्छ कि फेरि अर्को अधुरो अपेक्षामा सीमित रहन्छ।