डिजिटल रूपान्तरणका परियोजना : ऋण, अनुदान र संरचनागत अस्पष्टताको भुमरीमा

फाइल तस्बिर : डिजिटल रूपान्तरणका लागि एडीबीसँगको सम्झौता ।

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजना’ का लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ (९० मिलियन डलर) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यस परियोजनाले सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र डेटा सेन्टरको सुदृढीकरण गर्दै अबको ५ वर्षभित्र ७० लाख नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट चुस्त अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने र सरकारी कामको समय ६ घण्टाबाट २ घण्टामा झार्ने वाचा गरेको छ ।

तर, यस्तो वाचा नेपालका लागि नयाँ होइन । यसअघि डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजना (डीएनए) र डिजिटल नेपाल प्रोजेक्ट (डीएनपी) जस्ता पहलहरू कुनै प्रगति हासिल नगरी खारेज भएका थिए । डीएनए परियोजनाको १७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विश्व बैंकलाई नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो तर त्यसको जिम्मेवारी कसैले सार्वजनिक रूपमा लिएन ।

अहिले डीएनएलाई नै नाम र कार्यक्रमहरू परिमार्जन गरेर नयाँ ऋण स्वीकार गरिँदा सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन्: यसपटक साच्चै के फरक छन् त ? पुरानो ऋण किन फिर्ता गरियो ? वा, अघिल्लो परियोजना असफल हुनुको कारणबारे समीक्षा भयो कि भएन ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले यो ऋण नेपाल सरकारले माग गरेको हो कि दातृ निकायले नै प्रस्ताव गरेको हो भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाएकी छन् । ‘कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण मूल्यांकनका आधारमा यति ठूलो आकारको ऋण लिने निर्णय गरियो ?’ उनको प्रश्न छ ।

डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट ५ करोड र एसियाली विकास बैंकबाट ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने सम्झौता गरेको हो । सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले सुरुको ८ वर्षसम्म १.० प्रतिशत र बाँकी अवधि वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, कर्जा तिरिसक्नुपर्ने अवधि ३२ वर्ष अर्थात् विसं २११४ पुससम्म रहेको एडीबीले जनाएको छ । विश्व बैङ्कले पनि ५ वर्ष ग्रेस पिरियडसहित २० वर्षको अवधिका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । यो नयाँ परियोजनाले आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) बनाउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो डीएनए परियोजनामा कनेक्टिभिटी वा डिजिटल फाउन्डेसन विस्तार र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिन खोजिएको थियो, तर असफल भयो ।

अहिले केही शब्द, प्रक्रिया परिवर्तन र क्षेत्र विस्तार गरी सोही प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता गरिएको छ । विगतमा असफल भएका त्यस्ता परियोजनाको समीक्षा र त्यसका आधारमा सुधार गरी नयाँ कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जान विज्ञहरूको सुझाव छ ।डीएनए परियोजनाको असफलताले नेपालको प्रशासनिक अकर्मण्यता र सरकारी निकायहरूबीचको खिचातानी छर्लङ्ङ पार्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई दोषी देखाउने, अन्तर–निकाय समन्वय नहुने र सरोकारवालाहरूलाई सहभागी नगराउने प्रवृत्तिले त्यो परियोजना थला परेको थियो,’ डिजिटल अर्थतन्त्रका विज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘डीएनए परियोजनाका विषयमा विभिन्न प्रदेशबाट आएका राजनीतिक माग र दबाबले पनि सरकार अलमलमा पर्यो ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंकले आफैं ऋण दिँदैनन्, माग भएपछि मात्र दिने हुन् ।