झन्डै ७५ प्रतिशत नवजात शिशु स्याहार केन्द्रमा अत्यावश्यक औषधि अभाव

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विशेष नवजात शिशु स्याहार उपलब्ध गराइरहेका झन्डै ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जटिल अवस्थामा बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने औषधिहरूकै अभाव देखिएको छ ।

‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा साना र बिरामी नवजात शिशुहरूको स्याहार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि विशेष नवजात शिशु स्याहार एकाइहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव रहेको उल्लेख छ ।

ज्वरो आएर बेहोस भएकाहरूका लागि आवश्यक पर्ने ‘फिनोबार्बिटोन’ जस्ता औषधि करिब २५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सघन उपचार कक्षमा प्रयोग गरिने ‘डोबुटामिन’ नामक औषधि ४२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्र उपलब्ध रहेको उल्लेख छ । प्राथमिक उपचारका एन्टिबायोटिकहरूमध्ये  ८८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा ‘एम्पिसिलिन’ र ८१ प्रतिशतमा ‘जेन्टामिसिन’उपलब्ध छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको सहयोगमा देशभरका ८५ वटा अस्पतालहरूमा सञ्चालित ८५ वटा विशेष नवजात शिशु स्याहार एकाइहरूमा यो अध्ययन गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार यो अध्ययनले हाल उपलब्ध गराइरहेका सेवाहरूको गुणस्तर जाँच गरेको र सेवामा रहेका कमजोरीहरू पत्ता लगाएको छ । उनले नवजात शिशुहरूको मृत्युदर घटाउन धेरै कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार केवल ५७.६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा नवजातु शिशुको स्याहारका लागि कम्तिमा एक डाक्टर उपलब्ध छन् । केवल २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी जटिलता देखिएका शिशुको उपचारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध छन् ।

एक तिहाईभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सिंगल कंगारू मदर केयर चेयर’ उपलब्ध छैन । दुई तिहाईभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्थामा ‘कंगारु मदर केयर बेड’ उपलब्ध छैन । स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार समय नपुग्दै जन्मिएका र कम तौलका नवजात शिशुहरुको स्याहारका लागि कंगारू मदर केयर सबैभन्दा प्रभावकारी र कम खर्चिलो विधि हो । विशेष नवजात शिशु स्याहारका लागि तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नै यस्तो सेवाको अभाव हुनुले साना र बिरामी नवजात शिशुहरूको उपचारको गुणस्तरमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।

यस प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधारमा पनि ठूलो कमजोरी रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण गरिएका ८५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये मात्र १५ वटामा नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्टै ‘ट्रियाज’ वा बिरामी भर्ना लिने कक्ष रहेको पाइएको छ।

डाक्टरहरूका अनुसार पूर्वाधारको कमी हुँदा बिरामी भएका शिशुहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई स्थिर बनाउन र उनीहरूको उपचार सुरु गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। अध्ययन गरिएका अस्पतालहरूमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र समेत कमजोर रहेको यस अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन गरिएकामध्ये २५ प्रतिशतभन्दा कम अस्पतालमा मात्रै मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु समीक्षासँग सम्बन्धित गुणस्तर सुधारका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको पाइयो । जबकी ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्ना गुणस्तर सुधार टोलीहरू सक्रिय रहेको दाबी गरेका थिए ।

केवल एक तिहाई स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै पछिल्लो ६ महिनामा उनीहरुको संस्थामा अनुगमन टोली आएको बताए । बिरामी नवजात शिशुका परिवारसँगको स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्क र संवाद पनि निकै कम देखिएको छ ।  केवल २५ स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र आमा वा शिशुको हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई शिशुको रोग र उपचारको प्रगतिबारे नियमित रूपमा जानकारी गराउने गरेका थिए। प्रतिवेदनका अनुसार नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी कामदारहरूमाथि स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्भता बढ्दो छ ।  जनशक्तिको अभाव, तालिमप्राप्त कर्मचारीहरूको कमी, स्थायी स्वास्थ्यकर्मीको तुलनामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या बढी हुनुले यसको संकेत गर्छ ।

स्याहार केन्द्रमा साबुन, पानीदेखि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण निर्देशिकासम्मको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्शको अवलोकन गर्दा झन्डै ७० प्रतिशत बिरामी नवजातु शिशुको स्याहारमा नर्स संलग्न हुने गरेको देखिन्छ । २२ प्रतिशतलाई बालरोग विशेषज्ञले हेर्ने गरेको र ८ प्रतिशतलाई मेडिकल अधिकृतले परामर्श दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रिपोर्टअनुसार केवल ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य पूर्वाधारमा मात्रै साबुन र हात धुनका लागि पानीको उपलब्धता छ । बाल स्वास्थविद्हरुल सेवाको गुणस्तर बुझ्न र आमा तथा नवजात शिशुको मृत्युलाई रोक्नका लागि अभावहरु सम्बोधन गर्न आवधिक मूल्याङ्कन जरुरी रहेको औल्याएका छन् । तर यस्ता अध्ययन विरलै हुने गरेका छन् । यसै वर्ष गरिएको यस अध्ययन सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर द काठमाडौं पोस्टले यस रिपोर्ट प्राप्त गरेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार दातृ निकायबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुँदामात्रै यस्ता बिस्तृत अध्ययन हुने गरेका छन् । ‘हाइपोथर्मिया, संक्रमण, कम तौल, समय अगावैको जन्म र एस्पिसियाजस्ता अस्वभाविक जन्मबाट हुने मृत्यलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने,’ हामीले नववात शिशु मृत्युलाई रोक्नका लागि योजना बनाउन संयोजन गर्नेछौं ।’