काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले ल्याएको कर नीति र बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिनुको सट्टा थप आर्थिक भार थपेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक शृङ्खला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आयकरको सीमा पाँच लाख रुपैयाँबाट १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएर राहत दिएको जस्तो देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर सरकारले मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने काम गरेको बताए ।

उनले प्रस्तुत बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलता तथा संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको दाबी गर्दै यसले विद्यमान निराशा चिर्न नसक्ने भएकाले गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सभापति थापाले कृषि क्षेत्रप्रतिको सरकारी प्राथमिकता घटेको भन्दै रासायनिक मल खरिदका लागि गत वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यसबाट किसान प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो ।

सूचना प्रविधि (आईटी) र स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारका नीतिगत घोषणाहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको थापाले बताए । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले जग्गा वा भवन उपलब्ध गराएर ‘प्लग एन्ड प्ले’ वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

लोकतन्त्रमा सरकार बहुमतका आधारमा सञ्चालन भए पनि विधिको शासन र स्थापित प्रक्रियाको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई मिचेर अघि बढ्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेसभित्र आर्थिक तथा नीतिगत बहसलाई संस्थागत गर्न पार्टीको पोलिसी एकेडेमीमार्फत ‘बीपी साहित्य सम्मेलन’ र ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक कन्क्लेभ’ जस्ता शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी पनि दिए ।