राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको छ।

काठमाडौं ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित समिति सभाकक्षमा बसेको बैठकमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, स्रोत बाँडफाँट तथा कार्यान्वयन क्षमतासम्बन्धी विषयमा सरोकारवालाबीच गहन विचार आदान–प्रदान गरिएको हो।

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अधिकारीहरूले संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा स्रोत वितरण गरिएको स्पष्ट पारे। उनीहरूले कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रहबिना निर्धारित मापदण्डका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिएको दाबी गरे। यद्यपि, स्रोत वितरण प्रक्रियामा केही कमजोरी रहेको स्वीकार समेत गरिएको छ।

बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार उच्च राजस्व सम्भावना र संघीय सुविधामा पहुँच हुँदाहुँदै पनि महानगरहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर रहनु मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले योजना तथा बजेटसम्बन्धी कामकारबाहीलाई आगामी दिनमा अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बढ्दो माग र उठिरहेका प्रश्नहरूको समयमै सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

डा. भट्टका अनुसार परम्परागत दायित्वलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यप्रणाली सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी समन्वय र निरन्तर छलफल अपरिहार्य रहनेछ।

बैठकमा सहभागीहरूले बजेट निर्माणमा मात्र सीमित नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।